गतिरोधको गाँठो र अबको बाटो ।

नयाँ संबिधान जारी हुने निर्धारित मिति जेठ १४ आउन मात्र १ हप्ता बाँकी रहँदा यतिबेला संबिधान निर्माणको मुख्य थलो संबिधानसभाका सबै गतिबिधि ठप्प छन । त्यतिमात्रै होईन सरकार परिवर्तन लगायतका बिबिध माग राख्दै एकिकृत नेकपा माओबादीले थालेको आन्दोलनका कारण सम्पुर्ण मुलुक नै प्रभाबित बन्न पुग्यो जसको ह्याङ्गओभर अँझै बाँकी छ । राजनितिक दलहरुको आपसी खिचातानीका कारण यतिबेला मुलुकका सबै क्षेत्र प्रभाबित बन्न पुगे । त्यसो त निर्धारित कार्यतालिका अनुरुप संबिधान लेखन प्रकृया अघि बढेको भए यतिबेला जनताले पहिलो पटक आफ्नो भाग्यको फैसला आफैगर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै संबिधानको पहिलो मस्यौदाको अनुमोदन गरिसकेका हुन्थे ।

दिनहुँजसो बन्द हड्ताल र चक्काजामको नियतिबाट गुज्रदैँ आईरहेका आम सर्बसाधारणले यस्ता गतिबिधीहरुलाई जसो तसो संक्रमणकालको स्वभावको रुपमा लिँदै आएका थिए तर पछिल्लो पटक भएको आम हड्तालले सबैलाई अघिपछि भन्दा बढी चिन्तीत तुल्यायो । कारण थियो १० बर्षे जनयुद्ध हुँदै १९ दिने आमहड्ताल सफल बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेर शान्ति प्रकृयामा आईपुगेको मुलुककै ठुलो पार्टी ए।नेकपा माओबादी कतै शान्ति प्रकृयाबाटै अलग हुने त हैन भनेर । त्यसो त आमहड्तालको सुरुवाती दिनहरुमा प्रचारबाजी पनि सोही किसिमले गरिए । तर माओबादीको आन्दोलन प्रचार गरिएजस्तो त्यतिबिघ्न हिँसात्मक नभए पनि माओबादीले भनेजस्तो शान्तिपुर्ण पनि हुन सकेन । यद्यपी एकातिर माओबादीले दिन प्रतिदिन आन्दोलनको स्बरुप बदल्ने चेतावनी दिँदै गईरहेको छ तर अर्कोतर्फ सरकारको नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

यतिबेला आम नेपालीको मुखबाट निस्कीरहेको एउटै शब्द हो शान्ति । सबैजना शान्ति शान्ति भनिरहेका छन । तर आम सबैसाधारणले खोजेको त्यो अमुक शान्ति कहाँ छ त सडकमा हिँडिरहेका हुन या खेतबारीमा काम गरिरहेका या प्रबिधिको उपयोग गरि ईन्टरनेट उपभोग गरिरहेका शहरीया युवाहरुले फेसबुक ट्विटर मार्फत होस सबैले शान्ति शान्ति मात्रै जपिरहेका छन । शान्ति कै निम्ती भन्दै माओबादीले १० बर्षे जनयुद्धलाई टुङ्गयाएर मुलधारको राजनितिमा आएको बताउँछ । काँग्रेस एमाले लगायतका अरु राजनितिक पार्टीहरु पनि शान्तिकै रटान रटिरहेका छन । त्यसोभए प्रश्न उठ्छ आखिर हलो कहाँनेर पुगेर अड्किएको छ त त्यसोभए

माघ १९ को निरंकुशता बिरुद्ध जब सबै पक्ष एकजुट भए र त्यसैको बलमा २०६२÷६३ को आन्दोलन सफल भयो । मुलुकले थुप्रै उपलब्धीहरु हाँसिल गर् यो । गणतन्त्र स्थापना भयो मुलुक एकात्मक राज्य ब्यवस्थाबाट संघियतामा जाने निर्णय भयो यद्यपी त्यसको मोडेल बारे निर्णय हुन भने बाँकी नै छ । त्यस्तै मुलुक धर्मनिरपेक्ष भयो र सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा ईतिहाँसमै पहिलोपल्ट जनता आफैले आफ्नो भाग्य आफैले निर्धारण गर्ने देशको मुल-कानुन संबिधान बनाउने प्रतिनीधिहरुलाई चुने र संबिधानसभामा पठाए । तर सबैको आशा र भरोसा बोकेर संबिधानसभामा गएका राजनितिक पार्टीहरुले नै आफ्नै प्रतिबद्धतालाई तोड्दै सहमतिय संस्कार बिसे्रर बहुमतिय संस्कार पुनःस्थापित गराए । यसको सुरुवात राष्ट्रपतिको चुनावबाट भयो त्यसपछि क्रमश माओबादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने क्रम हुँदै बर्तमानमा माओबादी ईतरका राजनैतिक पर्टीहरुको गठबन्धनसम्म आईपुगेको छ । आम जनताले दिएको म्याण्डेट संबिधान बनाउने कामलाई थाँति राख्दै सत्तालिप्साले राजनितिक पार्टीहरुलाई गाँज्न पुग्यो । यतिबेला राजनितिक पार्टीहरु संबिधानको मर्मलाई कुल्चेर आ-आफ्ना स्वार्थपुर्तिका निम्ति गुप-उपगुटमा बिभाजित भएका छन । दलहरु तमाम उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै जनतालाई मेरो भन्ने अनुभूति दिलाउने संविधान बनाउनुको साटो सेना समायोजन जग्गा फिर्ता बेपत्ता आयोग जस्ता मुद्धाहरुमै अल्मलिएर एक अर्कामा दोषरोपण गर्न उद्यत छन । तथापी यी बिषयहरुपनि शान्ति प्रकृयाका महत्वपुर्ण बिषयहरु हुन । तर यी बिषयहरुलाई कार्यतालिका बनाएर क्रमशः हल गर्दै जानुपर्ने हो ।

यतिबेला राष्ट्र र जनाताले खोजेको शान्ति र सहमति हो । अन्तरिम संबिधानमा पनि सहमतिय प्रणालीमा जोड दिईएको छ । नयाँ संबिधान जारी गर्दापनि संबिधानसभामा सकेसम्म सहमति र यदि त्यो नभए कम्तिमा दुई तिहाई मत आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । माओबादीको आन्दोलनमा सहभागी हुन गाउँठाउँबाट आएका धेरै जनताले पनि शान्ति सहमति र नयाँ संबिधान यथासिघ्र जारी हुनुपर्नेमा नै जोड दिए । माओबादीको आन्दोलन संगै यतीखेर सबैमा एकखाले त्रासले डेरा जमाएको छ । डर जाग्नु स्वभाविक पनि हो किनभने माओबादी शान्ति प्रकृया र संबिधानसभाको मुख्य शक्ति हो । सभासदकै संख्या हेर्ने हो भनेपनि उ संबिधानसभाको सबै भन्दा ठुलो दल हो । यदि उसले यो प्रकृयाबाट हात धोएमा आजसम्मका सबै उपलब्धी गुम्न जानेमात्र नभई अँझै भयँकर स्थिति पनि आउन सक्छ । तसर्थ यदि कसैले उसलाई किनारा लगाएर शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर् याउँछु भन्छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हुन जान्छ ।

अब प्रश्न उठ्नसक्छ त्यसोभए के नेपालको शान्ति प्रकृया धरमराएकै हो त के अब आशा गर्ने सम्भावनाहरु क्षीण हुँदै गएका हुन त त्यसो चाँही अवस्य हैन किन भने शान्ति प्रकृयातर्फ उन्मुख बिश्वका अन्य मुलुकहरुको अबस्था हेर्ने हो भने हामी कहाँ छोटो अबधिमै धेरै उपलब्धीहरु भएका छन । अब ती उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने काम मात्र बाँकी छ । तर त्यसका निम्ति राजनितिक ईमान्दारिताको भने अभाव भएको छ । तसर्थ यो अवस्थामा दलहरुले छाती फराकिलो बनाई उदार बन्नु जरुरी छ । अर्को कुरा यो काम अरु कसैले गरिदिने हैन यीनै दलहरुले गर्नुपर्दछ । किनभने हामी ईतिहाँसको यस्तो कालखण्डमा छौँ कि यी राजनितिक दलहरुको बिकल्प हामीसंग छैन र खोज्ने बेलापनि भएको छैन । यो यस्तो अबस्था हो कि दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ तर्फ नजर दौडाउन सक्नुपर्छ । देश रहे न हामीले राजनिति गर्नसक्छौँ देशै नरहे के को राजनिति ।

त्यसैले अँझै केही बिग्रीएको छैन हामी सबै सहमतिको नजिकै छौ जुन दिर्घकालिन शान्तिको निम्ति अपरिहार्य आवस्यकता हो र जसको बिकल्प पनि छैन । साथै संबिधानसभा निर्बाचनका बेला ब्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता अनुरुप राजनितिक पार्टीहरुले पाएको म्याण्डेट पनि यही हो । यतिबेला मुलुक माओबादीको आन्दोलनका कारण ठप्प बन्न पुगेपनि राजतितिक दलहरु बिचको संबाद ठप्प भएको छैन तसर्थ आशा गरौँ पक्कै राम्र नतिजा आउनेछन किनकी दही मथेर घीउ निकाल्नको लागि पनि मदानीलाई अली अली मात्र हल्लाएर हुँदैन जोड जोडले घुमाउनै पर्छ । तर यसलाई हार र जीतको प्रतिष्ठासंग जोडेर भने हेर्नु हुँदैन । किनभने मुलुकले खोजेको नयाँ संबिधान स्थायी शान्ति र अग्रगमनका निम्ति सबैदलले आ-आफ्नो हठबाट एक-एक कदम पछाडी सरेर शान्ति प्रकृयाका निम्ति लचकता देखाउँदा कसैको हार हुँदैन त्यो त सबैको जीत हो समग्र नेपाल र नेपालीको ।

प्रकाश लामिछाने/रेडियोकर्मी

यो लेख http://www.namastesurkhet.com/cover_story.php?csid=14 मा पनि पोष्ट भएको थियो ।